बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा रोक्का गर्न भूमिसुधार कार्यालयले मानेन

0
158

६ वैशाख, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषय उठाएका भए पनि जग्गा अतिक्रमणको विषय प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ ।  त्यस्तै, यातायात सिन्डिकेट खारेजीको कार्यान्वयन, बजेट रकमान्तरलगायत विषयमा पनि पत्रपत्रिकाहरुले सरोकार राखेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी जग्गामाथि मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, अतिक्रमित जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले अस्वीकार गरेको छ ।

मिसिल (रेकर्ड फाइल) नभेटिएको र कुन–कुन कित्ता रोक्का राख्ने यकिन गर्न नसकिएको भन्दै उक्त कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २८ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार बालुवाटारमा पहुँचवाला व्यक्तिहरुका नाममा रहेको सरकारी जग्गा रोक्काको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशजस्तो संवेदनशील ठाउँको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा रहेको भन्दै गरिएको रोक्का राख्ने निर्णयलाई सरकारकै अंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो ।

रोक्का राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा भित्रभित्रै किनबेच, नामसारी र बैंकमा धितो राख्नेजस्ता खेल हुनसक्ने भन्दै कान्तिपुरले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजनका पाटा पक्षलाई पनि कान्तिपुरले आज केलाएको छ ।

कान्तिपुरका अनुसार, नेपाल सरकारका सचिव, सहसचिवलगायत उपल्लो तहका कर्मचारीले पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै समायोजन भएर गएका आफन्तलाई संघीय राजधानी र अनुकूलका कार्यालयमा काज सरुवा गराएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेर पठाइएकालाई उनीहरुले समायोजनसम्बन्धी ऐनविपरीत संघअन्तर्गतका कार्यालयमा काज सरुवा गराएका हुन् । पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्याललयका सहसचिव रामेश्वर दंगाल, अख्तियारका सहसचिव शिवराम न्यौपानेलगायत छन् ।

निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएकोलाई कान्तिपुरले एंकर बनाएको छ । गुल्मीको पुल्मीदरबार गाउँपालिका र पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले बोर्डिङ स्कुल नराख्ने भएका हुन् । समाचार अनुसार, पूर्वखोलाले. यस वर्षदेखि सबै निजी विद्यालय सामुदायिकमा गाभेर नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ भने गुल्मीदरबारले मावि तहको एउटा बोर्डिङलाई सरकारीमा गाभेर यसको सुरुवात गरेको छ ।
नागरिकले पनि निजी विद्यालय सामुदायिकमा मर्ज भएको विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक छापेको छ । ललितानिवास जग्गा खरीद प्रकरण उठान गरेको नागरिकले आज पनि यसबारे समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार ललितानिवास र त्इसले चर्चेको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुने गरी भएका सबै विवादास्पद निर्णय खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

अन्नपूर्णले पनि भूमाफियाको बढ्दो बिगबिगीमाथि खबरदारी गरेको छ । अन्नपूर्णका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै पोखरीदेखि सडकसम्मका १८०० रोपनी जग्गा जुटिएको छ । जसमा ५ हजार व्यक्ति संलग्न छन् ।
यति धेरै जग्गा मिचेको प्रतिवेदन सरकारले २५ वर्षअघि नै पाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । अतिक्रमणमा ठुल्ठूला मानिस जोडिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्णमै सेनासँग सम्बन्धित अर्को खबर पनि छ । समाचार अनुसार सैनिक अधिकारीमाथि राजनीतिक र कूटनीतिक भेटमा कडाइ गरिएको छ । सुरुवा, बढुवा तथा शान्ति सेनामा सहभागी हुन राजनीतिक भनसुन अमान्य हुने आचारसंहिता सेनाले तयार पारेको हो । बिना उद्देश्य गरिने भेटले संगठनको गोपनीयता भंग हुने र प्रतिष्ठामा आँच आउने भन्दै जंगी अड्डाले कडाइ गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

राजधानीले सरकारी अस्पतालको लापरबाहीमाथि निगरानी गरेको छ । समाचार अनुसार मेसिनरी उपकरण थन्किँदा सरकारी अस्पतालका बिरामी निजीमा रिफर हुने क्रम बढेको छ । कान्ति बाल अस्पतालमा मात्रै मासिक २ हजार २ सय बिरामी रिफर हुने गरेको दाबी राजधानीको छ ।

#OnlineKhabar

जवाफ छाड्नुस्

Please enter your comment!
Please enter your name here