मोदीले सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाउनुका दुई कारण यस्ता रहेछन, खुल्यो रहस्य

    0
    281
    Prime Minister KP Sharma Oli shaking hands with Indian Prime Minister Narendra Modi prior to delegation level talks and agreement signing, in Hyderabad House, New Delhi, on Saturday. Oli is on a six-day visit to India. Photo: AFP

    काठमाडौं, – भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज माघ १८ (१ फेब्रुअरी) मा दुई दिने भ्रमणमा काठमाडौं आउँदैछिन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार साँझ ‘उच्चतहका भ्रमणलाई निरन्तरता’ दिंदै विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन लागेको औपचारिक जानकारी दिएको हो ।

    विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित बिज्ञप्तीमा नेपाल र भारतबीच नियमित उच्च तहका भ्रमण आदानप्रदानको परम्परालाई धान्दै भ्रमण हुन लागेको उल्लेख छ । त्यस्तै, विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणले विभिन्न क्षेत्रहरुबीच नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विस्तारित साझेदारिता र सम्बन्धलाई थप बलियो पार्नेमा पनि भारतले जोड दिएको छ ।

    भ्रमणले पारस्परिक चासो लगायतका मुद्दाहरुमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने र नेपाल र भारतबीच रहेको दशकौं देखिको विशेष सम्बन्धलाई गति दिने विश्वास पनि भारतको छ । उच्चतहका भ्रमणले एक अर्कालाई बुझ्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् नै ।

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको पछिल्लो टेलिफोन वार्तामा आफूले विदेशमन्त्री स्वराजलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउने बताएका थिए । अझ मोदीले पहिला नै सुष्मालाई पठाउन चाहेको तर वातावरण नमिलेको भन्दै छिट्टै पठाउने बताएका थिए । ओलीसँगको टेलिफोन वार्तापछि सुष्माको भ्रमण तय भएको हो । भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले केही नेपाली नेताहरुसँग माघ १८ मा भ्रमणमा आउने बताएका भए पनि त्यसको औपचारिक जानकारी सोमबार आएको हो ।

    प्रधानमन्त्री मोदीले किन विदेश मन्त्रीलाई पठाउन लागेका हुन् ? के यो उच्च तहको भ्रमणको आदानप्रदानको श्रृंखला मात्र हो ? यसले द्विपक्षीय विशेष सम्बन्धलाई थप विस्तारित गर्ने नै हो ?

    झट्ट हेर्दा, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का एक वरिष्ठ मन्त्रीलाई नेपाल पठाउन लागेको देखिन्छ । सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रका विदेशमन्त्री भ्रमणमा आउनु स्वाभाविक नै हो ।

    तर विगत दुई वर्षयता नेपाल–भारत सम्बन्धमा विकसित घटनाक्रम हेर्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट यो तहको पहल हुनु सामान्य होइन । नेपालमा २०७४ असोज ३ मा जारी नयाँ संविधान बमोजिम भएको संसदको निर्वाचनमा वाम शक्तिहरुले हासिल गरेको सफलता लगत्तै यो भ्रमण हुन लागेको छ । जसको पहल स्वयं मोदीले नै लिएका छन् । संविधानसभा मार्फत नेपालले बनाएको संविधान अपूर्ण रहेको वताउँदै नाकाबन्दी समेत लगाएको भारतले नयाँ संविधान अनुसारको निर्वाचनले अनुमोदन गरेको दल एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्नुलाई उसले आफ्नो भूमिका पुनरावलोकन गर्न खोजेका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

    त्यसैले नेपालको निर्वाचनपछि निर्माण भएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनप्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास रहेको जनाउन भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमण आउन लागेको देखिन्छ । दुई बर्षअघि असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि त्यसप्रति औपचारिक असन्तुष्टि जनाउँदै मोदी सरकारले नेपालको संविधानप्रति ७ बुँदे संसोधन प्रस्ताव नै हाल्यो । त्यसको प्रति नै भारतीय अखवार इण्डियन एक्सप्रेसले असोज ५ मा प्रकाशित गर्यो, जो भारतीय दुतावास लैनचारले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो । जुन दिन भारतीय संशोधन प्रस्ताव प्रकाशित भयो, त्यसैदिन देखि नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगायो । भारतले नेपालमाथिको नाकाबन्दीलाई नेपालकै मधेशी दलहरुद्वारा लगाएको भन्दै गलत सूचना प्रवाह गरिरह्यो ।

    नाकाबन्दी लगाउँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, जसको प्रतिवाद कांग्रेसबाट भएन । पछि असोज २४ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली सरकारले नाकाबन्दीका डटेर सामना गर्यो, जसको कारण भारत पछि हट्न बाध्य भयो । मोदीकै निमन्त्रणामा ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गरे । त्यहाँ पनि नेपालका पक्षमै उनले सम्झौता गरे, जसको एक उदारण बिशाखापटनम बन्दरगाहलाई पारवहनका लागि उपयोग गर्ने हो ।

    अर्थात नेपाली जनताको आत्मसम्मान र स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचानलाई स्थापित गर्दै ओलीले भारतसँग ‘सार्बभौम भातृत्व’ को सम्बन्ध स्थापित गरे । ओली भारतीय हस्तक्षेप विरुद्धमात्र लडेनन् मात्र नेपालको आत्मनिर्भरताको मार्गचित्र पनि कोरे र कार्यान्वयनको सुरुवात समेत गरे । नेपालमा ओली नेताबाट राजनेतामा रुपान्तरित भए तर भारतमा भने जसरी पनि ओलीलाई रोक्नुपर्ने भन्दै नेपालका घरेलु शक्तिलाई प्रयोग गर्दै बिभिन्न षड्यन्त्र भए ।

    तर जव नेपालमा तीन तहका निर्वाचन भए, तीनको परिणाम एमालेको पक्षमा देखियो, जसले भारतलाई स्वाभाबिक रुपमा बेचैन त बनायो, तर नेपाली जनताको मतबाट प्रकट भएको उक्त परिणामलाई दिल्लीले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था थिएन र सकेन पनि । ओली नेतृत्वको वाम शक्तिले सुविधाजनक सरकार बनाउन सक्ने हैसियत प्राप्त गरे पनि भारतले देउवा सरकारमार्फत खेल्ने प्रयास नगरेको भने होइन । त्यसका लागि देउवा र निर्वाचन आयोगसमेत परिचालित भएकै हो ।

    तर जव वाम गठबन्धनलाई तोड्न अव सकिदैन भन्ने निचोडमा भारत पुग्यो, बल्ल भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पूर्ववत् नीतिलाई पुनर्विचार गरेको देखिन्छ । अर्थात नेपालमा वाम शक्तिका पक्षमा आएको परिणामलाई स्वीकार नगरी भारतीय चासो र स्वार्थलाई अघि बढाउन सकिंदैन भन्ने ठहरमा उनी पुगेको देखिन्छ ।

    जव एमाले अध्यक्ष तथा ‘वेटिङ प्राइममिनिष्टर’ ओली रसुवागढी पुगे र चिनियाँ रेल प्रवेश गर्ने मार्गको अवलोकन गरे, त्यसको दुई दिनपछि मोदीको पहिलो टेलिफोन ओलीलाई आएको थियो । त्यसबेला पनि मोदीले ओलीलाई बधाई दिंदै वाम सरकारसँग काम गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए । तर त्यसबेला मोदीले नेपालका अन्य दलसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध रहेको देखाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि टेलिफोन वार्ता गरेका थिए ।
    मोदीको दोस्रो टेलिफोन वार्ता त्यस्तो बेला भएको थियो, जतिबेला एमाले र माओवादी राष्ट्रियसभा सदस्य देखि प्रदेशसम्म सहकार्यको निर्णय गर्दैथिए र पार्टी एकताका निम्ति महत्वपूर्ण गृहकार्य गर्दैैथिए । पहिलो टेलिफोन वार्तामा भन्दा दोस्रोमा मोदीले खुलेर कुरा गरेका थिए, जसमा उनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा बधाई दिंदै दिल्लीमा स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएका थिए ।

    यी सबै घटनाक्रमको पृष्ठभूमीमा स्वराज बिहीबार काठमाडौं आउँदै गर्दा पहिलो उद्धेश्य नेपालको संविधान, त्यस बमोजिम भएको संसदीय निर्वाचन र त्यसको परिणामप्रति भारतीय समर्थन रहेको जनाउन हो भन्ने देखिन्छ । अर्थात् ओलीलाई नेपालको सत्तामा आउन दिनु हुँदैन भन्ने खुलेआम षड्यन्त्रमा लागेपछि उत्पन्न असहज अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि यो भ्रमण भएको हुनसक्छ ।

    यसको अर्को कोणलाई पनि हेरिनुपर्छ । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई विनाशर्त पाँच बर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिरहेकै छ । त्यसका लागि एमाले बाहेकका सबै दल मिलाउने जिम्मा पनि कांग्रेसले लिएकै छ । कांग्रेसका नेताहरु नै प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड नै बन्ने हुन् भन्दै बिभिन्न भूमिगत बैठक गरिरहेका छन् ।

    ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा कम्तिमा तीन कार्यकाल वामपन्थीले सरकार चलाउने र उक्त सरकार चीन ‘लोयल’ हुने भन्दै नयाँदिल्लीको एक पक्षसँग वार्ता भएका रिपोर्ट आएका छन् । मोदीका टेलिफोन वार्ता र स्वराजको भ्रमणलाई वामशक्ति प्रतिको समर्थनका रुपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री मोदीले सुष्मामार्फत कांग्रेस र मधेशीवादी दललाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने अवसरमा रुपमा यसलाई लिएका हुनसक्छन् ।

    त्यसैले विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणलाई शिष्टतापूर्वक स्वागत गर्दै त्यसका सारबस्तुमा भने नेपाली राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । लाइट नेपाल बाट

    जवाफ छाड्नुस्

    Please enter your comment!
    Please enter your name here